बेटी के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक ₹2 लाख तक सहायता — BPL परिवारों के लिए विशेष योजना | जानकारी governmentnaukari.com से
Government Naukari आपके लिए यह जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। यूपी सरकार की यह योजना BPL परिवारों की बेटियों के जन्म, शिक्षा और शादी तक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। नोट: यह केवल जानकारी है, आधिकारिक पोर्टल mahilakalyan.up.nic.in है।
जानकारी स्रोत: governmentnaukari.com
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| निवास | उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी |
| परिवार आय | ₹2 लाख प्रति वर्ष तक |
| जनसंख्या | BPL परिवार, 31 मार्च 2006 के बाद जन्मी बेटियाँ, अधिकतम 2 बेटियाँ प्रति परिवार |
| पंजीकरण | जन्म के 1 वर्ष के भीतर आंगनवाड़ी या संबंधित केंद्र में |
| शिक्षा | सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई अनिवार्य |
| शादी की आयु | बेटी की शादी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में ही होनी चाहिए |
Government Naukari Reminder: पंजीकरण के समय सभी दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक है।
यह प्रक्रिया विवरण governmentnaukari.com द्वारा समझाया गया है।
Assistance up to ₹2 lakh from the birth of the daughter till 21 years — Special scheme for BPL families | Source: governmentnaukari.com
This scheme of the UP government is designed for financial security of daughters of BPL families. Government Naukari provides this information for public awareness. Note: official website is mahilakalyan.up.nic.in, we are not affiliated with the government.
Explained by governmentnaukari.com
| Condition | Description |
|---|---|
| Residence | Permanent resident of Uttar Pradesh |
| Family Income | Up to ₹2 lakh per year |
| Population | BPL families, daughters born after 31 March 2006, max 2 daughters per family |
| Registration | In Anganwadi or related centre within 1 year of birth |
| Education | Education in government school (class 6 to 12) is compulsory |
| Marriage Age | Marriage at 18 years or above only |
Tip from Government Naukari: Verification of all documents is mandatory at the time of registration.
Step guide provided by governmentnaukari.com
भाग्य लक्ष्मी योजना एक सरकारी योजना है जिसके तहत गरीब एवं बीपीएल परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, भ्रूण हत्या रोकना और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक ₹2,00,000 तक की सहायता राशि दी जाती है।
यह योजना केवल बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की बेटियों के लिए है। लाभार्थी परिवार का वार्षिक आय सीमा सरकार द्वारा निर्धारित होती है।
लाभार्थी को अपने जिले के महिला एवं बाल विकास कार्यालय या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाती है — जैसे जन्म पर, कक्षा 6वीं, 10वीं, 12वीं और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर।
वर्तमान में यह योजना कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सक्रिय है। अन्य राज्यों में समान योजनाएँ अलग नाम से चलती हैं।
आवेदन संबंधित राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवेदन की अंतिम तिथि जारी की जाती है। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
नहीं, सामान्यतः केवल पहली बेटी या दो बेटियों तक ही योजना का लाभ दिया जाता है, यह राज्य की नीति पर निर्भर करता है।
हाँ, आप आवेदन संख्या दर्ज कर योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
सभी भुगतान लाभार्थी की बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किए जाते हैं।
हाँ, यदि बच्ची योजना के अन्य पात्रता मानकों को पूरा करती है तो उसे लाभ मिलेगा, चाहे वह सरकारी या निजी विद्यालय में पढ़ती हो।
आवेदन रिजेक्ट होने पर लाभार्थी को कारण बताया जाता है। सुधार करने के बाद पुनः आवेदन किया जा सकता है।
राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट या निकटतम ब्लॉक/जिला कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
नहीं, यह राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक कल्याण योजना है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा भी समान प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं।
सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर सही है और नेटवर्क स्थिर है। अन्यथा पुनः प्रयास करें या हेल्पलाइन से संपर्क करें।
राज्यवार हेल्पलाइन नंबर महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए – उत्तर प्रदेश में 1090।
नहीं, योजना के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति या एजेंट को पैसे न दें।
हाँ, योजना के तहत लाभ केवल उन्हीं बालिकाओं को दिया जाता है जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई कर रही हों।
ऐसी स्थिति में योजना की राशि आंशिक रूप से परिवार को प्रदान की जा सकती है, यह राज्य सरकार के नियमों पर निर्भर करता है।
कुछ राज्यों में योजना के साथ जीवन बीमा का भी लाभ दिया जाता है ताकि बालिका और माता-पिता को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
नहीं, यह योजना केवल बालिकाओं (लड़कियों) के लिए है, ताकि उन्हें समान अवसर और आर्थिक सहायता मिल सके।
योजना की राशि सीधे लाभार्थी की माँ या अभिभावक के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
हाँ, सक्रिय मोबाइल नंबर आवश्यक है ताकि आवेदन की स्थिति और OTP सत्यापन किया जा सके।
बेटी का जन्म योजना के लागू होने के बाद होना चाहिए और आवेदन सामान्यतः 1 वर्ष के भीतर करना होता है।
नहीं, सभी भुगतान केवल बैंक खाते में ही किए जाते हैं। नकद भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है।
हाँ, आवेदन पोर्टल पर लॉगिन करके या जिला बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जाकर सुधार किया जा सकता है।
हाँ, यदि विधवा महिला बीपीएल परिवार से है और बेटी योजना के पात्र मानदंड पूरे करती है, तो लाभ दिया जाएगा।
नहीं, योजना की राशि अलग-अलग चरणों में दी जाती है जैसे जन्म पर, स्कूल एडमिशन पर, 10वीं और 12वीं पास करने पर तथा 21 वर्ष पर।
नहीं, कई राज्यों में ऑफलाइन आवेदन भी ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं।
अधिकांश राज्यों में योजना के तहत केवल पहली दो बेटियों को ही लाभ दिया जाता है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बालिका की शिक्षा पूरी हो और विवाह से पहले उसे आर्थिक सहायता मिले।
नहीं, आवेदन निःशुल्क है। किसी एजेंट को पैसे देना या निजी सहायता लेना आवश्यक नहीं है।
आप अपने राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर “भाग्य लक्ष्मी योजना 2025” सेक्शन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हाँ, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों की बेटियों पर लागू होती है।
आवेदन करने के 7–15 कार्य दिवसों में स्थिति पोर्टल पर अपडेट हो जाती है।
आप PFMS (Public Financial Management System) पोर्टल पर जाकर बैंक खाते से DBT भुगतान स्थिति देख सकते हैं।
The scheme aims to provide financial assistance to girl children from economically weaker families and promote their education and well-being.
Girl children born in BPL or eligible families after the scheme's effective date are eligible. Some states may have additional criteria.
The total amount is generally distributed in installments: at birth, school admission, 10th & 12th completion, and when the girl turns 21. Amounts vary by state.
Yes, the scheme is applicable to eligible families in both rural and urban areas.
Applications can be submitted online via the respective state’s WCD (Women & Child Development) portal or offline at the local Gram Panchayat or Block office.
Yes, the child’s and mother’s Aadhaar is usually required for identity verification and DBT payments.
Yes, most states provide benefits for the first two girl children in a family. Specific rules may vary.
Typically, 7–15 working days for online applications. Offline processing may take longer depending on local authorities.
Payments are made directly to the mother’s or guardian’s bank account via Direct Benefit Transfer (DBT).
The girl child should be born after the scheme's effective date. Most states require application within 1 year of birth.
Eligibility for adopted children depends on the state government’s guidelines. Usually, adopted girls under 1 year of age can be considered.
Yes, to continue receiving installments, the girl child must be enrolled and regularly attending school.
Yes, eligible widows or single mothers from BPL families can apply on behalf of their daughters.
Some states may provide partial benefits; however, the full amount is usually released only if she remains unmarried until 21 and meets educational criteria.
Some states include life or accident insurance coverage for the girl child or mother as part of the scheme.
You can track your application anytime via the state WCD portal using the registration number or URN.
Eligibility usually requires the family to be BPL. Some states allow economically weaker families slightly above BPL; check your state’s rules.
Yes, providing false information can lead to disqualification and recovery of disbursed funds as per government rules.
Official updates are available on your state’s Women & Child Development Department website or at local Gram Panchayat/Block offices.
Yes, families with a single girl child are eligible, provided they meet the scheme’s criteria.
Yes, some installments are released after the girl completes certain educational milestones like 10th and 12th grades.
The application should typically be submitted within 1 year of the girl child’s birth to avail benefits fully.
Yes, but the family must inform the new state authority and follow the local procedures to continue receiving benefits.
Yes, differently-abled girls are eligible, and in some states, additional support may be provided.
No mandatory programs, but some states encourage awareness sessions about girl child education and health.
Yes, beneficiaries can avail other state or central schemes such as Beti Bachao Beti Padhao or education scholarships.
The scheme mainly targets BPL families. Some states allow families slightly above BPL if they meet economic criteria.
No, the scheme generally applies to girls born after the official launch date of Bhagya Laxmi Yojana 2025.
The total benefit is split into multiple installments, usually at birth, school admission, 10th grade, 12th grade, and age 21.
Yes, a legal guardian can apply and receive benefits on behalf of the girl child.
Yes, rural beneficiaries may receive additional support such as outreach programs or mobile camps to facilitate registration.
The scheme is monitored by the Women & Child Development Department, with reports submitted regularly to ensure transparency.
Yes, unmarried mothers from eligible families can apply on behalf of their daughters.
Yes, most states provide a tracking portal where applicants can check installment status using registration numbers or URN.
No, benefits are usually released according to the schedule and milestones. Early withdrawal is generally not allowed.
The scheme is funded by state governments, and in some cases, supported by central government grants.
Yes, misuse or providing false information can lead to disqualification and recovery of funds.
No, the scheme is limited to Indian citizen girls only.
Official updates are available on your state Women & Child Development Department website or at local government offices.